फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले के 70 गांवों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत इन गांवों के निवासियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम ने इस दिशा में तेजी दिखाते हुए सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत लोगों को जमीन, घर और दुकानों का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें कानूनी रूप से मालिकाना अधिकार प्राप्त होंगे।

कैसे काम करेगी स्वामित्व योजना?

सर्वे की प्रक्रिया

नगर निगम द्वारा हर गांव में एक टीम गठित की गई है, जो घर-घर जाकर सर्वे कर रही है। इस प्रक्रिया के तहत पुरानी रिपोर्ट और मौजूदा स्थिति को आधार बनाते हुए प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। सर्वे के बाद यह प्रमाण पत्र तहसील में रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होगा, जिससे जमीन या संपत्ति पर कानूनी दावे को मजबूत किया जा सकेगा।

15 दिनों तक चलेगा अभियान

नगर निगम ने 15 दिनों के अंदर सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान स्थानीय निवासियों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे अपने घरों, दुकानों या प्लॉट्स का वैध मालिकाना हक प्राप्त कर सकें।

लोगों के सामने मौजूदा स्थिति

वर्तमान में वैध प्रमाण पत्र नहीं है

फरीदाबाद के इन गांवों में अधिकांश लोगों के पास सिर्फ घरों पर कब्जा है। उनके पास मालिकाना हक का कोई वैध दस्तावेज नहीं है।
हालांकि, अब नगर निगम ने यह जिम्मेदारी ली है कि हर व्यक्ति को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिया जाए।

मालिकाना हक मिलने के फायदे

1. लोन लेना होगा आसान

जमीन का वैध मालिकाना हक मिलने के बाद, लोग अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक से आसानी से लोन प्राप्त कर सकेंगे।

2. खरीदने-बेचने में सुविधा

प्रमाण पत्र मिलने के बाद जमीन या मकान को बेचना और खरीदना कानूनी रूप से आसान होगा।

3. गृह कर में छूट

कुछ लोगों में गृह कर को लेकर चिंता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि 99.99 गज तक के प्लॉट पर होम टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा:

• 100 गज के ग्राउंड फ्लोर के लिए ₹100 वार्षिक टैक्स
• 150 गज के ग्राउंड फ्लोर के लिए ₹150 वार्षिक टैक्स

जरूरी दस्तावेज

जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपनी जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए नगर निगम को प्रमाण दिखाने होंगे। इनमें से कोई भी दस्तावेज मान्य होंगे:

• बिजली बिल
• ड्राइविंग लाइसेंस
• घरेलू गैस कनेक्शन की कॉपी
• 10 वर्षों से कब्जे का प्रमाण

दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया

• नगर निगम की टीम दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।
• गांव के लोगों और संबंधित अधिकारियों की कमेटी इन दस्तावेजों की जांच करेगी।
• JE द्वारा सत्यापन के बाद ही मालिकाना हक का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

70 गांवों के लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

नगर निगम ने 70 गांवों में से करीब 30,000 परिवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। इस योजना का लाभ इन गांवों के निवासियों को मिलेगा:

• फरीदाबाद जिले के प्रमुख गांव:
  तिगांव, भूपानी, बल्लभगढ़, छायंसा, दयालपुर, मोहना, मंझावली, अतरौली, खेड़ी कलां, अनखीर।

यह योजना न केवल जमीन के विवाद खत्म करेगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी।

लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस योजना को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।

• सकारात्मक पहलू: अधिकतर लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपनी संपत्ति का वैध अधिकार मिलेगा।
• चिंताएं: कुछ लोग गृह कर को लेकर चिंतित हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह राशि बहुत कम होगी और सभी को इससे सहूलियत मिलेगी।