नई दिल्ली: केंद्र सरकार मंगलवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को लोकसभा में पेश करेगी। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है।

इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सभी सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है और उन्हें लोकसभा में उपस्थित रहने को कहा है।

संविधान संशोधन बिल का परिचय

मंगलवार को लोकसभा के लिए निर्धारित कार्यसूची में इस संविधान संशोधन बिल को शामिल किया गया है। यह बिल संविधान (129वां संशोधन) विधेयक है, जिसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में पेश करेंगे।

दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी के लिए प्रावधान

इसके अलावा, अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के तहत एक और विधेयक पेश कर सकते हैं। यह विधेयक संघ शासित प्रदेश अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन से संबंधित है।

इस संशोधन का मकसद दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं के चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ एकसमान कराने की प्रक्रिया को लागू करना है।

सहयोगी दलों की तैयारी

BJP के सहयोगी दलों ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। तेलुगू देशम पार्टी (TDP) और शिवसेना (शिंदे गुट) ने अपने सांसदों को मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

केंद्र सरकार ने इस बिल को पेश करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी प्राप्त की थी।

संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने की संभावना

बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध कर सकते हैं कि इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाए। इसका उद्देश्य व्यापक विचार-विमर्श करना है। संयुक्त समिति का गठन संसद के विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

विरोध और समर्थन

हालांकि BJP और उसके सहयोगी दल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC) और DMK जैसी कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं।

सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी।

दो चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश

समिति ने चुनाव को दो चरणों में कराने की सिफारिश की थी:

1. पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं।
2. दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव (पंचायत और नगरपालिका) सामान्य चुनाव के 100 दिनों के भीतर संपन्न कराए जाएं।

साथ ही समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची तैयार की जाए।

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को लेकर जहां BJP और उसके सहयोगी दल इसे एक सुधारात्मक कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद इसके विभिन्न पहलुओं पर संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से चर्चा की जाएगी।

"इस बिल के लागू होने से देश में चुनावों की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।"