Haryana-News: हरियाणा राज्य सरकार ने शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला जिले के 12 गांवों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के नए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 14 दिसंबर सुबह 6 बजे से लेकर 17 दिसंबर रात 11:59 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

दिल्ली कूच को लेकर एहतियाती कदम

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ किसान संगठनों द्वारा "दिल्ली कूच" के आह्वान के चलते अंबाला जिले में आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और शांति भंग होने की आशंका है।

इसी को देखते हुए, डांगदेहरी, लोहगढ़, मनकपुर, ददियाना, बड़ी गेल, छोटी गेल, लहरसा, कालू माजरा, देवी नगर (हीरा नगर, नरेश विहार), सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकड़ू गांवों में इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर उपलब्ध सभी डोंगल सेवाएं (वॉयस कॉल को छोड़कर) निलंबित रहेंगी।

अब तक आंदोलन से दूर रहे चढ़ूनी

हरियाणा के किसान नेताओं में से चढ़ूनी उन नेताओं में शामिल हैं, जो अब तक इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे। इसका कारण यह था कि आंदोलन और दिल्ली कूच का आह्वान करने से पहले उन्हें आंदोलनकारी किसान संगठनों द्वारा संपर्क या परामर्श नहीं किया गया था।

डाल्लेवाल की सेहत पर चिंता

गुरनाम सिंह ने यूनियन के सदस्यों से मुलाकात के बाद कहा, "डाल्लेवाल पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद हमने तय किया है कि रविवार को खनौरी पहुंचकर डाल्लेवाल से मिलेंगे। हरियाणा और पंजाब से यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे और आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को एकजुट करना और आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाना है।"

सरकार को माननी चाहिए किसानों की मांगें

गुरनाम सिंह ने आगे कहा, "किसान अपनी वास्तविक और जायज मांगें उठा रहे हैं। सभी संगठनों की मांगें समान हैं और हमने हमेशा इस आंदोलन का समर्थन किया है। सरकार को इन मांगों को स्वीकार करना चाहिए। हम डाल्लेवाल से मिलकर आगे का फैसला करेंगे।"