हरियाणा में राशन डिपो को लेकर बड़ा एक्शन: सरकार ने दिए हेल्पलाइन नंबर और सीसीटीवी लगाने के निर्देश
चंडीगढ़: प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान और राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेश नागर ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में घोषणा की कि प्रदेश के सभी राशन डिपो के बाहर हेल्पलाइन नंबर लगाए जाएंगे। हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। मंत्री ने यह भी कहा कि राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।
हेल्पलाइन से बढ़ेगी पारदर्शिता
राजेश नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की पूरी मॉनिटरिंग की जाए। इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान हो सकेगा और राशन वितरण में पारदर्शिता बनी रहेगी। बैठक में मंत्री ने पलवल जिले में राशन की बोरियों में रेत मिलने की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर (एएफएसओ) को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दिए।
एफआईआर की स्थिति पर नाराजगी
पलवल की घटना की एफआईआर की स्थिति पूछने और कार्रवाई में देरी पर मंत्री ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने निर्देश दिए कि पिछले छह महीनों में दर्ज सभी एफआईआर की रिपोर्ट तुरंत विभाग को सौंपी जाए। बैठक में राशन वितरण से जुड़े नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के आंकड़ों और वास्तविक स्थिति में पाई गई गड़बड़ियों पर भी अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया।
दो महीनों का राशन न मिलने पर सख्त सवाल
समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने नवंबर और दिसंबर महीने में राशन वितरण में हुई देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि राशन वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सरसों और सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति में आ रही समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
राशन डिपो आवंटन की प्रक्रिया पर जोर
मंत्री ने 300 राशन कार्ड पर एक डिपो आवंटित करने की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि नए राशन डिपो के आवंटन के लिए आवेदन ऑफलाइन तरीके से किए जाएं ताकि आवेदकों को तकनीकी समस्याओं का सामना न करना पड़े।
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस महत्वपूर्ण बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण और निदेशक राजेश जोगपाल भी उपस्थित थे। मंत्री ने अधिकारियों को सभी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रदेश सरकार के इन प्रयासों का उद्देश्य है कि राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो और उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के समय पर राशन उपलब्ध कराया जा सके।
नया हरियाणा टीम
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