पंचकूला: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश के पांच लाख भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को प्लॉट प्रदान करने की योजना को लागू करने में तेजी दिखाई है। इस योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण परिवारों को आवास प्रदान करना है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। हालांकि, प्रदेश सरकार को सबसे बड़ी चुनौती उन गांवों में प्लॉट उपलब्ध कराने की है, जहां पंचायत की जमीन नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने चार से पांच गांवों का एक क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है, जिससे भूमिहीन ग्रामीणों को पास के गांवों में आवास मुहैया कराया जाएगा।

राज्य सरकार जमीन खरीदेगी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाग को जमीन की खरीद प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार अब पंचायती, शामलात और अन्य उपलब्ध जमीनों को खरीदेगी, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे। इस योजना पर लगभग 2950 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले चरण में दो लाख गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे।

महाग्राम और गांवों में प्लॉट: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में तीन लाख शेष परिवारों को प्लॉट प्रदान किए जाएंगे, जिनके पास खुद का घर नहीं है। महाग्राम में 50 गज और सामान्य गांवों में 100 गज के प्लॉट दिए जाने का प्रस्ताव है। केवल वही परिवार इस योजना के तहत पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।

बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी: जिन महाग्रामों और गांवों में गरीब ग्रामीणों को प्लॉट दिए जाएंगे, वहां सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट्स, सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, प्लॉट मिलने के बाद लाभार्थियों को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी।

मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपये: शहरी आवास योजना के तहत, जिन लाभार्थियों को शहरी क्षेत्रों में प्लॉट आवंटित किए गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों के 30 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए धनराशि का भुगतान तीन वर्षों में किया जा सकेगा।

ईडब्ल्यूएस कोटा के 6618 फ्लैट्स: मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आठ जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 6618 फ्लैट्स का आवंटन जल्द ही किया जाएगा। इसके तहत यमुनानगर के जगाधरी में 2,000 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्लॉट का कब्जा जल्द दिया जाएगा। इसके अलावा, श्रमिकों के लिए उनके कार्यस्थल के पास एक लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे।

हरियाणा सरकार का यह प्रयास ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास सुविधाओं में सुधार लाने का है, ताकि हर परिवार को एक सुरक्षित और सुविधाजनक घर मिल सके।