हरियाणा सरकार ने एक बार फिर अपने नागरिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई स्थायी वित्त समिति “सी” की बैठक में गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। इनमें बिजली उपभोक्ताओं के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क माफी और ग्रामीण परिवारों को प्लॉट आवंटन जैसे प्रगतिशील फैसले शामिल हैं।

बिजली उपभोक्ताओं को मासिक न्यूनतम शुल्क माफी

हरियाणा सरकार ने 2 किलोवाट तक के स्वीकृत भार और 100 यूनिट से कम मासिक बिजली खपत वाले घरों के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। यह कदम लगभग 9.5 लाख परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाएगा।

274 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी

इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार ने 274 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस कदम का उद्देश्य कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करना है।

बजट 2024-25 में की गई थी घोषणा

मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के बजट भाषण में इस राहत योजना की घोषणा की थी। अब इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया गया है कि गरीब वर्ग के लोगों से उनकी न्यूनतम खपत पर शुल्क न लिया जाए।

ग्रामीण आवास योजना के तहत हाउसिंग फॉर ऑल

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण परिवारों को मकान उपलब्ध कराने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे।

5 लाख आवेदन प्राप्त

बैठक में बताया गया कि इस योजना के लिए अब तक 5 लाख से अधिक व्यक्तियों ने आवेदन किया है। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र लाभार्थियों को विभिन्न चरणों में प्लॉट उपलब्ध कराए जाएं।

अभिनव समाधान की खोज

जिन गांवों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां 4-5 गांवों का समूह बनाकर प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए।

योजना पर 2950 करोड़ रुपये का व्यय

इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 2950 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थायी आवास समाधान प्रदान करना है।

सरकार की मंशा और जनता पर प्रभाव

हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम समाज के कमजोर वर्गों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। बिजली शुल्क माफी से जहां निम्न आय वर्ग के लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं ग्रामीण आवास योजना से लाखों परिवारों को स्थायी आवास मिल सकेगा।

इन प्रयासों से स्पष्ट है कि सरकार न केवल अपने वादों को निभा रही है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।