अंबाला: केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल को मंजूरी दिए जाने के बाद हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे देशहित में एक अहम कदम बताते हुए कहा कि हर भारतीय को इस निर्णय का समर्थन करना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए विज ने कहा, "यह एक अच्छा निर्णय है। यह कदम आजादी के तुरंत बाद ही उठाया जाना चाहिए था, लेकिन उस समय की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के साथ कई बदलाव किए हैं और देश को 'विकसित भारत' की ओर ले जा रहे हैं।"

अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "अन्य पार्टियों का देश से कोई लेना-देना नहीं है। अगर ऐसा होता, तो जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी ने 'विकसित भारत' के बारे में क्यों नहीं सोचा? कांग्रेस देश को उस युग में वापस ले जाना चाहती है जहां निर्णय पत्थरों से किए जाते थे।"

अन्य नेताओं का समर्थन

जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय कुमार झा ने भी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार हमेशा से लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने के पक्षधर रहे हैं। झा ने कहा, "हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। हमने पहले भी इस विषय पर समिति के सामने अपना समर्थन व्यक्त किया था। नीतीश कुमार का मानना है कि लगातार चुनाव मोड में रहने से सार्वजनिक और विकास कार्य बाधित होते हैं। एक साथ चुनाव से खर्च में भी कमी आएगी।"

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शंभवी चौधरी ने भी इस बिल को लेकर अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह कदम समय की बचत करेगा, संसाधनों की बर्बादी कम करेगा, और देश के विकास को प्राथमिकता देगा।

प्रधानमंत्री मोदी का बयान

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बिल को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

बिल की विशेषताएं

इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ शहरी निकाय और पंचायत चुनावों को 100 दिनों के भीतर आयोजित करने की योजना है। सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस प्रस्ताव की सिफारिश एक उच्च स्तरीय समिति ने की थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी।

यह पहल देश में चुनावी प्रक्रियाओं को सरल और व्यवस्थित करने, संसाधनों की बचत करने, और प्रशासनिक कार्यों में बाधा कम करने के उद्देश्य से लाई गई है। अब इस प्रस्ताव पर संसद में विस्तृत चर्चा और मंजूरी का इंतजार है।