Haryana News: हरियाणा सरकार ने 2014 की नियमितीकरण पॉलिसी के तहत पक्के किए गए कर्मचारियों को पदोन्नति देने का ऐलान किया है। नायब सैनी सरकार के इस फैसले से करीब 5000 सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो पिछले 10 साल से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे।

विगत 13 जून से कर्मचारियों को पहली पदोन्नति और एश्योर्ड करियर प्रमोशन (ACP) का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।

2014 की पॉलिसी: एक नजर में इतिहास और विवाद

1. 2014 में 5000 कर्मचारी हुए थे पक्के

2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नियमितीकरण के लिए 3 पॉलिसी बनाई थीं।

• पहली पॉलिसी 18 जून 2014 को बनाई गई।
• इसके तहत 3 साल की सेवा पूरी करने वाले 5000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया।

2. 2018 में पॉलिसी पर रोक

हालांकि, 2014 की इस पॉलिसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

• जून 2018 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पॉलिसी पर रोक लगा दी।
• 2016 में पक्के हुए कर्मचारियों के साथ-साथ अनुबंध पर काम कर रहे दूसरे कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया गया।

3. सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर नवंबर 2018 में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए गए।

• इसके चलते प्रदेश सरकार ने 18 जून 2020 को इन कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी।

अब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सरकार ने पदोन्नति का रास्ता साफ किया है।

पदोन्नति और ACP का लाभ: क्या है खास?

1. 10 साल बाद पहली पदोन्नति

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2014 की पॉलिसी के तहत पक्के हुए कर्मचारियों को अब 10 साल बाद पहली पदोन्नति दी जाएगी।

• यह कदम 13 जून 2023 से लागू किया गया है।
• कर्मचारियों को प्रथम ACP स्केल का लाभ मिलेगा।

2. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भरता

हालांकि, यह पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।

• पात्र कर्मचारी ही इस पदोन्नति या एसीपी का लाभ उठा पाएंगे।
• 13 जून से पहले पात्रता की तिथि से जुड़े मामलों पर निर्णय बाद में लिया जाएगा।

कौन-कौन से कर्मचारी होंगे पात्र?

1. पात्रता शर्तें

• 2014 की पॉलिसी के तहत पक्के किए गए कर्मचारी।
• जिनकी सेवा अवधि 10 साल पूरी हो चुकी हो।
• जिनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) संतोषजनक हो।

2. एसीपी के लाभ

• एसीपी स्केल उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं।
• यह लाभ पदोन्नति में देरी के कारण कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

सरकार का निर्णय और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

सरकार के निर्देश

हरियाणा सरकार ने मानव संसाधन विभाग के माध्यम से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों और जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

• 2014 की पॉलिसी के तहत पक्के किए गए कर्मचारियों ने इस कदम का स्वागत किया है।
• वे लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, जो अब जाकर पूरा हो रहा है।

पदोन्नति का महत्व

1. आर्थिक लाभ

पदोन्नति और एसीपी के माध्यम से कर्मचारियों की वेतन वृद्धि होगी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।

2. मनोबल में वृद्धि

यह निर्णय कर्मचारियों के कार्यप्रेरणा और मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा।

3. प्रशासनिक दक्षता में सुधार

पदोन्नति मिलने से सरकारी विभागों में कार्यकुशलता और प्रदर्शन में सुधार होगा।

2014 पॉलिसी से जुड़े विवाद और समाधान

1. हाईकोर्ट का फैसला

2018 में हाईकोर्ट ने पॉलिसी पर रोक लगाई थी, जिससे कर्मचारियों की पदोन्नति अटक गई।

2. सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने इस विवाद को ठंडा किया और सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

3. वर्तमान स्थिति

अब, नायब सैनी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के आधार पर कर्मचारियों को प्रथम पदोन्नति और एसीपी का लाभ देने का रास्ता साफ किया है।