Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।

CET में बदलाव: 10 गुना उम्मीदवार होंगे शॉर्टलिस्ट

कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में बदलाव को मंजूरी दी। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही, उम्मीदवारों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। जल्द ही नए सिरे से CET आयोजित किया जाएगा।

शहीदों के परिवारों को बड़ी राहत

सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, 1957 के हिंदी आंदोलन में शामिल मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है।

शहीद जयभगवान के परिवार के लिए विशेष निर्णय

मंत्रिमंडल ने शहीद सब-इंस्पेक्टर जयभगवान की पत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा को 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। शहीद जयभगवान ने 1995 में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान प्राणों की आहुति दी थी।

विकास और योजना संबंधी फैसले

1. बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी):

   • ईडीसी की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म में बदलाव को मंजूरी।
   • ईडीसी दरों में हर साल 10% वृद्धि की जाएगी।

2. गुरुग्राम के जोनल संशोधन:

   • पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को Low Potential Zone से Medium Potential Zone में बदला गया।

3. नई नीतियां:

   • हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 का विस्तार।
   • व्यवसाय की लागत कम करने और निवेश बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।

4. आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य:

   • ग्रुप A और B की भर्तियों में आधार प्रमाणीकरण लागू।
   • एचपीएससी पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान यह अनिवार्य होगा।

प्रशासनिक बदलाव और HRMS नीति

• हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) नीति 2024 को मंजूरी।
• कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया जाएगा।
• हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन।
  • 240 दिनों की सेवा की गणना अब "एक कैलेंडर वर्ष" के बजाय "कॉन्ट्रैक्ट-सेवा के एक वर्ष की अवधि" के आधार पर होगी।

बेमौसम बारिश पर चर्चा

पिछले दो दिनों में हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है।

• सभी जिला उपायुक्तों को नुकसान की रिपोर्ट जल्द देने का निर्देश।
• ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर प्रभावित किसानों को राहत दी जाएगी।

यह बैठक हरियाणा के विकास, शहीदों के सम्मान, और प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।