चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन उन महिलाओं को दी जाएगी जिनकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

पेंशन लाभ के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

सरकार ने 12 जून, 2009 को जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए पेंशन की पात्रता का दायरा बढ़ाया है। इसके तहत:

• अविवाहित बेटियां, विधवाएं और तलाकशुदा बेटियां अब पेंशन की पात्र होंगी।
• 75 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले अविवाहित बेरोजगार बेटे भी पेंशन के हकदार होंगे।
• यदि एक से अधिक पात्र संतानें हैं, तो पेंशन का लाभ आनुपातिक हिस्सेदारी के आधार पर दिया जाएगा।

मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों और उप-मंडल अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर लिया गया है।

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए भी बड़ी घोषणा की है।

• अनुसूचित जाति के छात्रों को राज्य के किसी भी सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पर पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी।
• पिछड़े वर्ग के छात्रों को अधिकतम 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें 10,000 रुपये ट्यूशन शुल्क और 10,000 रुपये विकास शुल्क के लिए होंगे।

पेंशन वितरण में सुधार

उत्तर पश्चिम रेलवे के 50,000 से अधिक पेंशनभोगियों को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से पेंशन का भुगतान मिलेगा। यह सेवा उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्रों और अधिकार क्षेत्र में स्थित बैंकों की शाखाओं में उपलब्ध करवाई जाएगी।

सरकार की प्रतिबद्धता

हरियाणा सरकार के इस कदम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे ना केवल स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का सम्मान बढ़ेगा, बल्कि जरूरतमंदों को जीवन यापन के लिए एक मजबूत सहारा भी मिलेगा।