बीपीएल कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी ख़बर, हरियाणा सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब होगा ये काम
चंडीगढ़: प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुलझाने और राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेश नागर ने मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में यह घोषणा की। मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी राशन डिपो के बाहर हेल्पलाइन नंबर लगाए जाएं।
हेल्पलाइन नंबर से उपभोक्ताओं को राहत
मंत्री राजेश नागर ने स्पष्ट किया कि हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली हर कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्राथमिकता से हल किया जा सके और गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो।
- शिकायतों की मॉनिटरिंग
हेल्पलाइन पर दर्ज होने वाली सभी शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। - पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास
राशन डिपो में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। हेल्पलाइन की शुरुआत से शिकायतों पर नजर रखना और समाधान करना और भी आसान होगा।
पलवल जिले की घटना पर सख्त कार्रवाई
बैठक में पलवल जिले के एक राशन डिपो में राशन की बोरियों में रेत मिलने की घटना पर चर्चा हुई। मंत्री ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए संबंधित असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर (एएफएसओ) को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया।
- एफआईआर की स्थिति पर सवाल
मंत्री ने इस मामले की एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर नाराजगी जताई। - पिछले छह महीनों की एफआईआर की रिपोर्ट
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पिछले छह महीनों में दर्ज की गई एफआईआर की पूरी रिपोर्ट तुरंत विभाग को सौंपी जाए।
नवंबर-दिसंबर के राशन वितरण में देरी पर सवाल
मंत्री ने राशन वितरण की समीक्षा करते हुए नवंबर और दिसंबर महीने में राशन न बंटने पर अधिकारियों से जवाब मांगा।
- वितरण में लापरवाही पर नाराजगी
उन्होंने कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। - सरसों और सूरजमुखी तेल की आपूर्ति
बैठक में सरसों और सूरजमुखी तेल की आपूर्ति में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा हुई।
राशन डिपो के आवंटन में बदलाव
मंत्री ने 300 राशन कार्ड पर एक डिपो आवंटन की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि नए राशन डिपो के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन की जाए ताकि आवेदकों को तकनीकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
बैठक में उच्च अधिकारियों की भागीदारी
इस बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण और निदेशक राजेश जोगपाल सहित अन्य जिलों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में एनआईसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) के आंकड़ों और जमीनी सच्चाई में गड़बड़ी पर भी अधिकारियों से जवाब तलब किया गया।
नया हरियाणा टीम
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