नया हरियाणा: हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम नगर निगम के 58 गांवों में रहने वाले करीब 21 हजार लोगों को राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। दशकों से लाल डोरा की समस्या से जूझ रहे इन परिवारों को अब उनकी संपत्तियों पर मालिकाना अधिकार मिलेगा। राज्य सरकार ने इन परिवारों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

स्वामित्व योजना के तहत मिलेगा अधिकार

स्वामित्व योजना के तहत ऐसे परिवार, जिनके पास अपनी संपत्ति (मकान या प्लॉट) पर मालिकाना हक नहीं था, अब हरियाणा सरकार से संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रमाण पत्र न केवल मालिकाना हक प्रदान करेगा बल्कि इसे कानूनी दस्तावेज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

चार सदस्यीय कमेटी का गठन

गुरुग्राम नगर निगम ने संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी संपत्तियों के वेरिफिकेशन का काम करेगी और सुनिश्चित करेगी कि सभी योग्य लाभार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।

आवेदन की प्रक्रिया शुरू

नगर निगम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि लाल डोरा में जिनकी संपत्ति पर अब तक मलकियत नहीं थी, वे निगम में आवेदन कर सकते हैं। संबंधित गांवों और वार्डों में योजना की विस्तृत जानकारी पहुंचाई जा चुकी है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

संपत्ति प्रमाण पत्र के लाभ

• मालिकाना हक: प्रमाण पत्र संपत्ति का आधिकारिक मालिकाना हक देगा।
• विश्वसनीय दस्तावेज: प्रमाण पत्र को कानूनी और विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
• संपत्ति रिकॉर्ड: लोग अपनी संपत्ति की आईडी के जरिए रिकॉर्ड को सुरक्षित और सटीक बना सकेंगे।

हरियाणा सरकार का यह कदम लाल डोरा के तहत आने वाले क्षेत्रों के निवासियों की दशकों पुरानी समस्या को हल करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।