Haryana News: पंजाब में बंद के माहौल के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की। बैठक में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को समाप्त कराने के प्रयासों के साथ-साथ 13 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसान प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें रखीं।

एमएसपी पर कानून बनाने की मांग

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य सरकार पहले ही सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की अधिसूचना जारी कर चुकी है। उन्होंने इसे किसानों के लिए गारंटी बताया। हालांकि, किसान नेताओं ने इस पर कानून बनाने की मांग की ताकि कोई भी फसल एमएसपी से कम पर न बिके।

प्राइवेट मंडियों पर आपत्ति

बैठक के दौरान चढ़ूनी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति मसौदे का विरोध किया, जो प्राइवेट मंडियों के पक्ष में है। किसानों ने इसे रद्द कराने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इस पर किसान संगठनों से 10 जनवरी तक लिखित सुझाव देने को कहा।

अन्य मांगों पर चर्चा

बैठक में गन्ने का भाव बढ़ाकर 450 रुपये प्रति क्विंटल करने, मनरेगा को खेती से जोड़ने, सहकारी समितियों में नए खाते खोलने और लोन लिमिट बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड की इकबालपुर शुगर मिल से किसानों का 34 करोड़ रुपये बकाया ब्याज सहित दिलाने की मांग पर भी सकारात्मक रुख दिखाया गया।

मुख्यमंत्री का भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं खुद किसान परिवार से हूं और खेत में हल चलाने का अनुभव रखता हूं। किसानों की समस्याओं को समझता हूं और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश करता हूं।"

किसान नेताओं की प्रतिक्रिया

बैठक के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, "मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। हमने उन्हें जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने का अनुरोध किया। सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और सुझाव दिए गए।"

बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी शामिल थे। किसान संगठनों ने इस बैठक को किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।