Haryana News: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़े कदम उठाते हुए दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा 19 दिसंबर 2024 को लागू किया गया प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब पूरे एनसीआर क्षेत्र में समान प्रतिबंध लागू किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनसीआर क्षेत्र के सभी राज्यों को सामूहिक रूप से कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि राजस्थान ने पहले ही एनसीआर क्षेत्र में आने वाले अपने हिस्से में इस तरह का प्रतिबंध लागू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी दिल्ली के समान कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों के अनुरूप पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करें।"

दिल्ली का 19 दिसंबर का आदेश

दिल्ली सरकार ने 19 दिसंबर 2024 को पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया था, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदूषण से होने वाले नुकसान को कम करना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए एनसीआर के अन्य राज्यों को भी समान नीति अपनाने का निर्देश दिया।

एनसीआर में सामूहिक कदम की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अकेले प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा। एनसीआर के सभी राज्यों को समान प्रयास करने होंगे। कोर्ट का मानना है कि जब सभी राज्य एक साथ कदम उठाएंगे, तभी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना संभव होगा।

आगे का रास्ता

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे जल्द से जल्द पटाखों पर प्रतिबंध लागू करें और कोर्ट के निर्देशों का पालन करें।

नोट: सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिल्ली में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए दिए गए व्यापक कदमों का हिस्सा बताया। एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध से प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है।