हरियाणा में सरकारी नौकरियों को लकरे बड़ा अपडेट: सरकार ने किया आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य, एनएचएम भर्तियों पर अस्थायी रोक

Haryana Government Jobs: हरियाणा सरकार ने अब प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया में आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा ग्रुप ए और बी पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों को आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा।

धोखाधड़ी पर लगेगी रोक, प्रक्रिया होगी पारदर्शी
आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। यह कदम न केवल आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि धोखाधड़ी वाले आवेदनों की संभावनाओं को भी कम करेगा। इसके अलावा, यह उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं का भरोसा बढ़ेगा।

पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया
उम्मीदवारों को पंजीकरण के दौरान अपना आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में बायोमेट्रिक सत्यापन, जैसे फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन, से गुजरना होगा। इसके अतिरिक्त, नाम, जन्मतिथि और पते जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों को आधार डेटाबेस के साथ सत्यापित किया जाएगा।

एनएचएम भर्तियों पर अस्थायी रोक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए चल रही भर्तियों पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। केवल चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों की भर्तियां जारी रहेंगी। वित्त विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के अलावा अन्य नियुक्तियों को स्वीकृति नहीं दी है।

पिछले वर्षों के रिक्त पद भी प्रभावित
आदेश के अनुसार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 सहित पिछले वर्षों में अनुमोदित सभी रिक्त पदों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। एनएचएम के मिशन निदेशक ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह रोक वित्त विभाग की मंजूरी मिलने तक जारी रहेगी।

भविष्य के विवादों से बचने का प्रयास
स्वास्थ्य विभाग ने इस कदम को विवादों से बचने के लिए आवश्यक बताया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राथमिकता केवल अत्यावश्यक भर्तियों को दी जाए, वित्त विभाग से मंजूरी मिलने तक अन्य भर्तियां स्थगित रहेंगी।

यह नीतिगत बदलाव हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के साथ-साथ अनावश्यक विवादों से बचने का प्रयास करता है।