हरियाणा: परिवहन मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद के एक्सईएन समेत 5 अधिकारियों पर FIR के आदेश दिए
चंडीगढ़: कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान परिवहन मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद के एक्सईएन सहित पांच अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। यह कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए 20 लाख रुपये के जुर्माने को 15 दिनों के भीतर जमा न करने पर की गई।
बैठक आईटीआई सभागार में आयोजित की गई थी, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। हालांकि, पुलिस ने केवल उन्हीं शिकायतकर्ताओं को अंदर जाने दिया जिनकी शिकायतें बैठक में दर्ज थीं। इस पर अनिल विज ने नाराजगी जाहिर की और डीसी को फटकार लगाते हुए कहा कि वह सभी शिकायतकर्ताओं से मिलकर ही जाएंगे।
13 शिकायतों की सुनवाई, 7 का मौके पर समाधान
बैठक में कुल 13 शिकायतों पर चर्चा की गई, जिनमें 9 नई और 4 पुरानी शिकायतें शामिल थीं। इनमें से 7 का मौके पर समाधान कर दिया गया, जबकि शेष 6 शिकायतों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया।
प्रमुख शिकायतें और समाधान:
मूंदड़ी नहर पर पुल का मामला:
- जीवन रक्षक दल के अध्यक्ष प्रवीण कुमार और राजू डोहर ने करनाल रोड पर मूंदड़ी नहर के पुल पर ग्रिल और दीवार बनाने की मांग की।
ग्योंग ड्रेन में गंदे पानी की समस्या:
- भगत सिंह कॉलोनी के निवासी महावीर ने ग्योंग ड्रेन में गंदा पानी छोड़े जाने की शिकायत की।
- इस पर मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से जवाब तलब किया। पता चला कि संबंधित विभागों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन यह राशि जमा नहीं की गई।
- मंत्री ने संबंधित अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए।
स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था:
- एक शिकायत पर मंत्री ने कॉलोनी में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
नाबालिग के मामले में कार्रवाई:
- एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ हुए दुर्व्यवहार पर शिकायत की।
- मंत्री ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि मामले की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
गली निर्माण से मकानों की दरार:
- सीवन निवासी मुकेश कुमार ने गली निर्माण के कारण मकान की नींव में आई दरारों की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि मकान कभी भी गिर सकता है।
मीडिया से बातचीत में दिए अहम बयान
मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल विज ने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए:
हाईटेंशन तारों का मुद्दा:
- उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि विभाग की गलती से किसी को नुकसान होता है तो मुआवजा दिया जाए।
- अंडरलोड ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड करने के आदेश भी दिए।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर प्रतिक्रिया:
- उन्होंने कहा कि यह फैसला देश को विकास के रास्ते पर तेजी से ले जाने वाला है।
- इसे देश की आजादी के तुरंत बाद लागू किया जाना चाहिए था।
- बार-बार चुनाव कराना विकास में बाधा उत्पन्न करता है।
- 140 करोड़ भारतीयों को इस फैसले का समर्थन करना चाहिए।
कांग्रेस पर टिप्पणी:
- विज ने कहा कि जनता ने कांग्रेस नेताओं को घर बैठा दिया है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया।