संयुक्त किसान मोर्चा ने खीरी लोकसभा क्षेत्र से अजय मिश्रा टेनी को मैदान में उतारने पर भाजपा घेरा, किया बड़ा ऐलान

Farmer Protest: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मैदान में उतारने के भाजपा के फैसले की निंदा …

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ajay mishra teni


Farmer Protest: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मैदान में उतारने के भाजपा के फैसले की निंदा की और किसानों से उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ भारत भर के गांवों में जुलूस आयोजित करने का आह्वान किया।


किसान टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिनके बेटे आशीष ने अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों पर कथित तौर पर अपनी कार चढ़ा दी थी।


"एसकेएम ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की खीरी सीट से मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी के पिता और भयानक लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ता अजय मिश्रा टेनी को मैदान में उतारने के लिए भाजपा का कड़ा विरोध और निंदा की।" 


“तीन कृषि अधिनियमों के खिलाफ और अन्य मांगों पर ऐतिहासिक संघर्ष के हिस्से के रूप में 3 अक्टूबर, 2021 को किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर किसानों पर वाहन चलाकर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया, जिससे नक्षत्र सिंह, लवजीत सिंह, दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह और एक पत्रकार रमन कश्यप की मौत हो गई। 


यूनियनों ने कहा "किसान आंदोलन ने आईपीसी की धारा 102 के तहत अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने और मुकदमा चलाने और सजा की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार इस पूरी अवधि के दौरान गृह राज्य मंत्री की रक्षा कर रही है।”


बयान के अनुसार, एसकेएम, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) और अन्य संगठनों के संयुक्त मंच के साथ समन्वय में, भाजपा की इस "खुली चुनौती" का सामना करेगा और 14 मार्च को नई दिल्ली में रामलीला मैदान में होने वाली किसान मजदूर महापंचायत में अपनी प्रतिक्रिया घोषित करेगा। 


यह भी कहा गया है कि  "एसकेएम ने किसानों से खीरी सीट के लिए टेनी की उम्मीदवारी के खिलाफ और मोदी राज के तहत कॉर्पोरेट-आपराधिक सांठगांठ को उजागर करने के लिए भारत भर के गांवों में मशाल जुलूस आयोजित करने का आह्वान किया है। विरोध की तारीख एसकेएम की संबंधित राज्य समन्वय समितियों द्वारा तय की जाएगी।"


एसकेएम ने कहा कि 14 मार्च से पहले दिल्ली में कोई अन्य कार्रवाई का आह्वान नहीं किया जाएगा।

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