हरियाणा में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी शुरु, किसान जल्दी अपलोड करें नुकसान की रिपोर्ट

Haryana News: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने ऐलान किया है कि राज्य में 1 फरवरी को हुई ओलावृष्टि से फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए 'गिरदावरी' शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से ही फसलों की गिरदावरी शुरू हो गई है, जो 1 मार्च तक जारी रहेगी। 

इस दौरान ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट जिला प्रशासन को देने का निर्देश दिया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान चाहें तो नुकसान की रिपोर्ट राजस्व विभाग के ई-मुआवजा पोर्टल पर भी अपलोड कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जब भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, राज्य सरकार ने उन्हें सहायता प्रदान की है। 

चौटाला ने कहा कि 2019 से 2024 तक फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में 1,600 करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किए गए हैं। राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल से अधिक समय पहले, राज्य सरकार ने शुरुआत की थी राजस्व विभाग के लिए जिला स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रूम बनाने का प्रयास।

31 मार्च तक राजस्व रिकार्ड देना होगा

चौटाला ने कहा कि वित्तीय आयुक्त राजस्व (एफसीआर), तहसील और उप-तहसील के कार्यालय 31 मार्च तक राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल कर देंगे। उन्होंने कहा, एक बार पूरा होने के बाद, लोग अपनी भूमि और राजस्व संबंधी दस्तावेजों को केवल सिंगल क्लिक के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। 

पुराने कागजी काम को प्रबंधित करने की आवश्यकता को समाप्त हो जाएगी। चौटाला ने आगे कहा कि 2019-20 में स्टाम्प ड्यूटी से 6,200 करोड़ रुपये एकत्र हुए और 2023-24 में सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया है।

जीएसटी संग्रह में 30 फीसदी की बढ़ोतरी

उन्होंने कहा कि अभी फरवरी और मार्च का महीना बाकी है, ऐसे में राजस्व में काफी बढ़ोतरी होगी। पिछले चार साल में जीएसटी कलेक्शन 30 फीसदी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 16 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है, जिसके परिणामस्वरूप कर के रूप में 32,456 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। 

चौटाला ने विश्वास जताया कि सरकार 36,000 करोड़ रुपये के अपने जीएसटी संग्रह लक्ष्य को समय पर हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि 1 मार्च से हरियाणा में प्लास्टिक की बोतलों में देशी शराब नहीं बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रतिबंध लगाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा।