सिरसा सहित इन 7 जिलों के किसानों को बड़ी राहत, खट्टर सरकार ने रबी सीजन 2022-23 का क्लेम किया जारी

चंडीगढ़: हरियाणा के भिवानी, सिरसा सहित 7 जिलों के 29,438 किसानों को रबी सीजन 2022-23 में हुए फसल नुकसान का 31 करोड़ रुपये से अधिक का क्लेम जारी हुआ। इस पर कृषि मंत्री जेपी द…

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चंडीगढ़: हरियाणा के भिवानी, सिरसा सहित 7 जिलों के 29,438 किसानों को रबी सीजन 2022-23 में हुए फसल नुकसान का 31 करोड़ रुपये से अधिक का क्लेम जारी हुआ। इस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हमारी सरकार सदैव किसानों की चिंता करती है। सरकारहर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है और हम सदैव किसानों की चिंता करते हैं।


कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने का मामला हो या उपज का सही भाव न मिल रहा हो, हर स्थिति में हमारी सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसी कड़ी में आज 7 जिलों के 29,438 किसान भाईयों को रबी सीजन 2022-23 में हुए फसल (गेहूं, सरसौं व जों) नुकसान के मुआवजा के रूप में लगभग 31 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई।


राज्य सरकार ने किसान हित में कई कल्याणकारी निर्णय लिए हैं- जेपी दलाल


जेपी दलाल ने कहा कि रबी सीजन 2022-23 के तहत जिला सिरसा में 16 करोड़ 42 लाख रुपये, रेवाड़ी में 10 करोड़ 31 लाख 65 हजार रुपये, भिवानी में लगभग 1 करोड़ 89 लाख रुपये, कैथल में 1 करोड़ 44 लाख रुपये, कुरुक्षेत्र में 1 करोड़ 36 लाख रुपये, फरीदाबाद में 35,900 रुपये और जिला पंचकूला में 18 हजार रुपये का क्लेम जारी किया गया है। जे पी दलाल ने कहा कि विगत 9 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसान हित में कई कल्याणकारी निर्णय लिए हैं।


हमारी सरकार किसानों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है- जेपी दलाल


जेपी दलाल ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक इन 9 वर्षों में लगभग 11 हजार करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में सीधे किसानों के खातों में पहुंचाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसान अपनी फसल मंडी के अंदर ले कर जाता था, तो छः-सात महीनों तक उन्हें पैसा ही नहीं मिलता था, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई पेरशानी नहीं होती। हमारी सरकार ने 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम किया है।

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