Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक, बजट सत्र की तारिखों का होगा ऐलान, बजट में ये होगा खास

Haryana Budget 2024-25: हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट तैयार करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला राज्य सरकार का यह बजट काफी लुभावना होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की जनता को कई राहतें दे सकते हैं।

खट्टर सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट की 30 जनवरी यानी आज होने वाली कैबिनेट बैठक में तारीख तय की जाएगी।

इस बजट में गरीब कल्याण के लिए नई योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। राज्य सरकार का पूरा फोकस अंत्योदय उत्थान और गरीब कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन पर रहता है। 

30 जनवरी को चंडीगढ़ में होने वाली हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के करीब 20 दिन बाद बजट सत्र आयोजित किया जा सकता है।

बैठक के मध्य नजर राज्य का बजट सत्र 18 से 20 फरवरी के बीच आयोजित किया जा सकता है। वित्त मंत्री मनोहर लाल ने साल 2023-24 के लिए 1 लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो साल 2022-23 के बजट से 11.6 फीसदी ज्यादा था। 

चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए इस बार राज्य सरकार का बजट 2 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है।

वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को वर्ष 2023-24 के बजट में आवंटित राशि को खर्च करने के निर्देश दिए हैं। इसका उपयोग उचित एवं समय पर करना चाहिए, ताकि नई योजनाएँ बनाने में कोई बाधा न आये।

हरियाणा सरकार नए बजट में किसानों, मजदूरों और गरीबों के साथ-साथ कर्मचारियों के कल्याण पर भी फोकस कर सकती है। किसानों पर खास ध्यान दिए जाने की संभावना है। चूंकि राज्य की 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बजट गांवों के विकास पर ज्यादा केंद्रित रहने की संभावना है। 

इस साल बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। वित्त सचिव अनुराग रस्तोगी सभी विभागों से बजट की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं। हर साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकारी विभागों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की राय लेते हैं, सांसदों, मंत्रियों और विधायकों से चर्चा की जाती है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और सरकार का इरादा किसी तरह का नया टैक्स लगाने का नहीं दिख रहा है।

अब जैसे भी हो लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोगों को भारी छूट मिलने वाली है। साथ ही कई ऐसी घोषणाएं होने वाली है जिससे लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव में भी फायदा हो।