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Haryana News : हरियाणा में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को यूनिवर्सिटी में खेल संबंधी पदों पर मिलेगी नौकरी, सीएम खट्टर का ऐलान

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Haryana News : हरियाणा की मनोहर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब पदक विजेता खिलाड़ियों को हरियाणा विश्वविद्यालय में खाली पड़े खेल संबंधी पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। 


सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारे खिलाड़ी लगातार विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और खेल विभाग की नीति के तहत ही उनकी नियुक्ति की जा रही है।


ऐसे सभी होनहार खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के अनुसार उपलब्ध पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।


मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की भी व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों को इनके समाधान में तेजी लाने का निर्देश दिया। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्व छात्र नेटवर्क और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाने के महत्व को रेखांकित करते हुए, मनोहर लाल ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित पूर्व छात्र सेल के साथ-साथ एक सीएसआर सेल भी होना चाहिए। इंस्टॉल भी करें।


मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व छात्र समुदाय में निहित अपार संभावनाओं को पहचानते हुए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से पूर्व छात्र नेटवर्क को सक्रिय करके विश्वविद्यालयों के बुनियादी विकास में उन्हें प्रभावी ढंग से शामिल करने का आग्रह किया। 

पूर्व छात्रों के सक्रिय समर्थन से, विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को बढ़ाकर बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इससे न केवल विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे में काफी वृद्धि होगी, बल्कि शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए अनुकूल माहौल को भी बढ़ावा मिलेगा।


बस खरीदने के लिए 25 लाख देने की घोषणा

कैथल में महर्षि वाल्मिकी संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए बस खरीदने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 25 लाख रुपये देने की घोषणा की। इससे विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास सहित छात्रों और स्टाफ सदस्यों के लिए परिवहन सुविधाएं बढ़ेंगी।


मुंदड़ी गांव में स्थापित विश्वविद्यालय परिसर की कैथल-करनाल हाईवे तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण को इस दिशा में प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित विभाग से बातचीत करने के निर्देश दिए। इसे करें।

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