हरियाणा सरकार का एक और बड़ा ऐलान, अब एक किलोमीटर से ज्यादा दूर है स्कूल तो परिवहन सुविधा देगी सरकार

Naya Haryana News : हरियाणा सरकार ड्रोप आउट यानी जो स्कूल नहीं जा पाने बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए गांव से एक किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित स्कूलों तक बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। 

इसके लिए प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक को स्कूल परिवहन अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जिसका काम ऐसे बच्चों के साथ समन्वय करना होगा जिन्हें परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता है। 

इसी प्रकार, ब्लॉक स्तर पर एक स्कूल परिवहन अधिकारी (एसटीओ) भी नामित किया जाएगा, जो परिवहन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक में स्थित स्कूलों के एसटीओ के साथ समन्वय करेगा।

इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हरियाणा को जीरो ड्रॉप आउट राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 

इसके लिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पीपीपी डाटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष के बच्चों की ट्रैकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

3000 प्रवासी बच्चों का बनेगा आधार कार्ड

मनोहर लाल ने डीईईओ को सभी विद्यार्थियों का डाटा एमआईएस पोर्टल पर लगातार अपडेट करने के निर्देश दिए। डीईईओ ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रवासी परिवारों के करीब तीन हजार बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है. इस कारण उनका डाटा एमआईएस पर अपडेट नहीं हो पा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूलों में नामांकित ऐसे प्रवासी परिवारों के बच्चों का आधार कार्ड बनाया जायेगा. इसके लिए माता-पिता को केवल बच्चे की जन्मतिथि का नोटरीकृत शपथ पत्र डीईईओ को देना होगा, जिस पर मुख्य शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे। यह दस्तावेज अतिरिक्त जिला उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और आधार कार्ड बनवाया जा सकेगा।

किंडरगार्टन के लिए स्कूल जिम्मेदार होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चार हजार आंगनबाड़ियों को किंडरगार्टन (बाल वाटिकाओं) में बदल दिया है, जहां बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा दी जा रही है। अब राज्य सरकार की योजना है कि स्कूल परिसर में स्थित बाल उद्यान की जिम्मेदारी स्कूल की होगी, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।