Pm Awas Yojana 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को लागू करने के लिए अभी से सर्वे शुरू किया जाएगा। यह सर्वे 31 मार्च तक पूरा कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। साथ ही, 77 हजार पुराने लाभार्थियों को 31 मार्च से पहले धनराशि जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को राज्य के सभी जिला उपायुक्तों और मंडल आयुक्तों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पीएम आवास योजना के नए सत्र के लाभार्थियों की पहचान के लिए जिलों में सर्वे करवाया जाएगा।
इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि राज्य स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में अब तक 96 हजार शिकायतें आई हैं, जिनमें से 75 हजार का निपटारा किया जा चुका है। सीएम ने लंबित शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए हैं।
84 लाख लोगों को मिलेगी मुफ्त बस सेवा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने बीपीएल (Below Poverty Line) श्रेणी के 84 लाख लोगों को मुफ्त बस सेवा की सुविधा प्रदान की है, जिसके तहत एक हजार किलोमीटर तक यात्रा मुफ्त है। इस योजना के तहत करीब 20 लाख परिवारों में से 17 लाख परिवारों को ‘हैप्पी कार्ड’ दिए गए हैं, और 31 जनवरी तक शेष तीन लाख कार्ड भी वितरित किए जाएंगे।
अमृत सरोवर योजना का विस्तार
सीएम सैनी ने अमृत सरोवर योजना के विस्तार की घोषणा की और बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में 100 नए अमृत सरोवर बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत 2200 नए अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इसके लिए खोदाई और गाद निकालने का कार्य मनरेगा के माध्यम से किया जाएगा।
सोलर पैनल के लिए 11 हजार घरों में कार्य शुरू
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक 11 हजार 144 घरों में दो किलोवाट सोलर पैनल लगाए गए हैं। हरियाणा का लक्ष्य एक लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का है, और इसके लिए उपायुक्तों को लक्ष्य भी सौंपा गया है।
किसानों को मुआवजा
सीएम ने बताया कि 26 दिसंबर को हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी-दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार और पलवल जिलों के किसानों को मुआवजा देने के लिए उपायुक्तों को Girdawari रिपोर्ट जल्दी जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वच्छता अभियान के तहत कचरा प्रबंधन शैड
मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत राज्य के गांवों में 3116 कचरा प्रबंधन शैड बनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्दी से अपने जिले के अधिकारियों की बैठक बुलाकर आज की बैठक में किए गए फैसलों के बारे में उन्हें अवगत कराएं और इन फैसलों पर तुरंत काम शुरू करवा दें।
